नई पहल में मतदाता, राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रक्रिया, कर्मचारी व तकनीकी सुधार शामिल
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, समावेशी और सुलभ बनाने हेतु 18 नई पहल की है, जो मतदाताओं से लेकर राजनीतिक दलों, निर्वाचन कर्मचारियों और तकनीकी सुधारों तक सभी को ध्यान में रखती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में मतदाताओं के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और आसान बनाने के कदम उठाए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की है जिससे भीड़भाड़ से बचा जा सके। उच्च-आवासीय इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से सीधे प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अपडेट किया जाएगा। मतदाता जानकारी पर्चियों में मतदाता की श्रृंखला संख्या और भाग संख्या को अब अधिक स्पष्टता से दर्शाया जाएगा।
देशभर में सीईओ, डीईओ और ईआरओ स्तर पर 4719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी, भाजपा, बसपा, माकपा और एनपीपी समेत कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों के प्रमुखों से विशेष बैठकें कीं। साथ ही, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
निर्वाचन आयोग ने एकीकृत डैशबोर्ड ‘ECINET’ शुरू किया है, जो एकल एप्लिकेशन के माध्यम से 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइट्स को प्रतिस्थापित करेगा। साथ ही, डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर की समस्या के समाधान हेतु एक नई प्रणाली लागू की गई है जिससे प्रत्येक मतदाता को विशिष्ट ईपीआईसी नंबर सुनिश्चित किया जा सके।
मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन संचालन में शामिल 28 हितधारकों की पहचान की गई है, जिनमें मतदाता, अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार इत्यादि शामिल हैं। इन सभी हितधारकों के लिए संबंधित अधिनियमों, नियमों और आयोग के निर्देशों पर आधारित प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं।
बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम में 3000 से अधिक बीएलओ सुपरवाइज़रों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा अगले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक बीएलओ सुपरवाइज़रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से एसएमएनओ और एमएनओ के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ।
कार्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू कर दी गई है। साथ ही, ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की गई है और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर कुल 479 बैठकें (मुख्य निर्वाचन अधिकारी-01, जिला निर्वाचन अधिकारी-75, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-403) आयोजित की गयीं, जिसमें राजनैतिक दलों के कुल 2,585 प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। IIIDEM, नई दिल्ली में जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बी०एल०ओ० सुपरवाईजर्स का प्रशिक्षण विभिन्न तिथियों में प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, शेष चरणों का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है।
